UP में स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था खत्म: 3.5 करोड़ उपभोक्ताओं को राहत

UP में स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर लगा ब्रेक

उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था को समाप्त करने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद राज्य के लगभग 3.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी। अब तक जिन उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए थे, वे भी अब पोस्टपेड मोड में ही काम करेंगे।

क्या बदला अब?

सरकार के नए निर्देश के अनुसार:

• बिजली बिल अब पहले की तरह मासिक (पोस्टपेड) आधार पर आएगा
• हर महीने 1 से 30 तारीख तक की खपत का बिल अगले 10 दिनों में भेजा जाएगा
• बिल SMS या WhatsApp के जरिए उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा
• भुगतान के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा
• किसी भी स्थिति में महीने के अंदर बिजली काटने पर रोक रहेगी

ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपना मोबाइल नंबर दर्ज नहीं कराया है, वे जल्द से जल्द अपडेट करा लें ताकि उन्हें समय पर बिल की जानकारी मिल सके।बंगाल में BJP की ऐतिहासिक जीत के 5 बड़े कारण

क्यों लिया गया यह फैसला?

पिछले कुछ महीनों से स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर प्रदेशभर में असंतोष बढ़ता जा रहा था। उपभोक्ताओं की मुख्य शिकायतें थीं:

🔸मीटर तेज चलने का आरोप

🔸अचानक बिजली कट जाना

🔸रिचार्ज के बाद भी देर से सप्लाई बहाल होना

🔸अनुमान से अधिक बिल आना

इन समस्याओं के चलते कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। लगातार बढ़ती शिकायतों और जनदबाव को देखते हुए सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा।

CM की नाराजगी बनी टर्निंग पॉइंट

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच समिति बनाने के निर्देश दिए थे। हालांकि तय समय में रिपोर्ट न आने और जनता के बढ़ते आक्रोश के चलते सरकार ने सीधे फैसला लेने का रास्ता चुना।

कितने उपभोक्ता होंगे प्रभावित?

🔸कुल उपभोक्ता: लगभग 3.5 करोड़

🔸स्मार्ट मीटर लगाए गए: 87 लाख

🔸इनमें प्रीपेड मीटर: करीब 75 लाख

अब इन सभी प्रीपेड मीटर को तकनीकी कमांड के जरिए पोस्टपेड मोड में बदला जाएगा, यानी मीटर बदलने की जरूरत नहीं होगी।

बकाया बिल पर भी राहत

सरकार ने बकायेदार उपभोक्ताओं को भी राहत दी है:

🔸बकाया राशि को 10 किस्तों में जमा करने की सुविधा

🔸बिजली काटने से पहले पर्याप्त समय

यह कदम खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा माना जा रहा है।

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उपभोक्ता संगठनों की भूमिका

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस मुद्दे को लगातार उठाया। परिषद के अध्यक्ष ने नियामक आयोग में याचिका दायर कर प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की थी। आयोग की सख्ती और जनता के विरोध ने इस फैसले को गति दी।

अब आगे क्या?

🔸नए बिजली कनेक्शन अब पोस्टपेड स्मार्ट मीटर से ही दिए जाएंगे

🔸पुराने मीटरों को प्रीपेड में बदलने की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है

🔸स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा

निष्कर्ष :

उत्तर प्रदेश सरकार का स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था खत्म करने का फैसला उपभोक्ता हितों को प्राथमिकता देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लगातार शिकायतों और विरोध के बीच लिया गया यह निर्णय दर्शाता है कि सरकार जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुन रही है।

पोस्टपेड व्यवस्था की वापसी से उपभोक्ताओं को बिल भुगतान में आसानी होगी और अचानक बिजली कटौती जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। साथ ही, किस्तों में बकाया चुकाने की सुविधा भी आम लोगों के लिए राहत भरी है।

अगर बिजली विभाग पारदर्शिता और बेहतर सेवा बनाए रखता है, तो यह फैसला आने वाले समय में उपभोक्ताओं के भरोसे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

FAQ (स्मार्ट प्रीपेड मीटर):

1. स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्या होता है?

स्मार्ट प्रीपेड मीटर एक ऐसी बिजली मीटर प्रणाली है जिसमें उपभोक्ता को पहले रिचार्ज करना पड़ता है, उसके बाद ही बिजली का उपयोग किया जा सकता है।

2. क्या स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं?

हाँ, सरकार के नए फैसले के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और अब ये मीटर पोस्टपेड मोड में काम करेंगे।

3. स्मार्ट प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं को क्या समस्याएं हो रही थीं?

उपभोक्ताओं ने तेज मीटर चलने, अचानक बिजली कटने, रिचार्ज के बाद देरी से सप्लाई शुरू होने और ज्यादा बिल आने जैसी शिकायतें की थीं।

4. स्मार्ट प्रीपेड मीटर हटने के बाद बिल कैसे आएगा?

अब पहले की तरह हर महीने बिजली का बिल बनेगा और SMS या WhatsApp के माध्यम से भेजा जाएगा, जिसे तय समय में जमा करना होगा।

5. क्या भविष्य में फिर से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लागू हो सकते हैं?

फिलहाल सरकार ने इसे समाप्त कर दिया है, लेकिन भविष्य में तकनीकी सुधार के बाद इस पर दोबारा विचार किया जा सकता है।

Disclaimer:

यह समाचार लेख विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों और उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी को यथासंभव सटीक रखने का प्रयास किया गया है, हालांकि किसी भी प्रकार की त्रुटि, परिवर्तन या अद्यतन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी आधिकारिक निर्णय या कार्रवाई के लिए संबंधित सरकारी विभाग या आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि अवश्य करें।